newsone

देशलाई विफल बनाउँदै देउवा

newstwo देशलाई विफल बनाउँदै देउवा

‘बिग्रेको मान्छेको भत्केको घर, जता फर्कियो उतै दैलो’ परापूर्वकालदेखि नै निकै चल्तीमा रहेको उखान हो यो । जनमतबाट लज्जास्पद पराजय भोगेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अहिले यही उखान चरितार्थ गराउने बाटोमा लागेको छ । त्यस्तो घरको मालिकले कसैको भलो नसोंच्नु पनि स्वाभाविक हो । यही हालतमा छ देउवा नेतृत्वको सरकार यतिबेला । 

न्यायालयमा आफू अनुकूल न्यायधीशहरु नियुक्त गर्ने तयारीमा समेत सरकार लागिपरेको छ । प्रहरी र अख्तियारमा समेत भविस्यमा प्रभाव पर्ने गरी चलखेल गर्ने सरकारको योजना छ । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी सरकारलाई असफल बनाउन देशभर प्रदेश राजधानी र नामांकनको वहानामा आन्दोलन उठाउन आफू निकटहरुलाई भित्री रुपमा आर्थिक रकम समेत बा“डफा“ड गरिरहेको सूत्रहरु बताउ“छन् । 

जानकारहरुका अनुसार बाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुअघि देउवा देशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने थप निर्णयहरु गर्ने तयारीमा छन् । ती निर्णयले मुलुकलाई दीर्घकालीन असर त पार्छ नै, बाम गठबन्धनको सरकार समेत अपजशको भागिदार बन्नेछ । ‘देउवा नेतृत्वको सरकारको नियत जसरी हुन्छ, आगामी दिनमा बन्ने बाम गठबन्धनको सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने हुनेछ,’ सरकार निकट स्रोत भन्छ ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकलाई दीर्घकालसम्म असर पर्ने थप केही अप्ठ्यारा निर्णयहरु गर्ने तयारीमा यो सरकार लागिपरेको छ ।’ 

आगामी सरकारलाई अहिलेदेखि नै घेराबन्दी गर्ने, आर्थिक रुपमा चल्नै नसक्ने गरी अप्ठ्यारोमा पार्ने, बाम नेतृत्वको सरकारले अहिले गरिएका ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम फिर्ता लेओस् र अपजशको भागिदार बनोस् भन्ने उद्देश्यका साथ देउवा सरकार लागिपरेको हो । 

बाम गठबन्धनको सरकार गठन भए लगत्तै प्रदेश राजधानी र आफू अनुकूलको नामांकनको माग राखेर देशभर आन्दोलन उठाउन लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि देउवाले कांग्रेस र राप्रपाका कार्यकर्ताहरुलाई गोप्य निर्देशन समेत दिइसकेको बुझिएको छ । यो योजना अन्तर्गत देशका सबै प्रमुख शहरहरुमा आन्दोलन सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । राजधानी माग गर्दै धनकुटा, इटहरी, वीरगञ्ज, काभ्रे, भक्तपुर, दाङ्ग, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, डोटीजस्ता स्थानहरुमा छिटफुट आन्दोलन भइरहेका पनि छन् । देउवा सरकारले नया“ जिल्लाको मान्यता पाएको रुकुमको सदरमुकाम सार्ने निर्णय गरेस“गै मुसिकोट ठप्प छ । केन्द्रमा संघीय र प्रदेशहरुमा प्रादेशिक सरकार बनेस“गै प्रदेश राजधानीका लागि प्रदेश सांसदहरुबीच मतदान समेत हुनसक्छ । प्रदेशको राजधानी कहा“ राख्ने भन्ने निर्णय दुई तिहाइ सांसदहरुको अनुमोदनबाट हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश राजधानी र नामांकनकै मुद्दा देउवा सरकारका लागि वाम गठबन्धनविरुद्ध रामवाण हुने आँकलन गरिएको छ । 

एक स्रोतका अनुसार प्रदेश राजधानीका नाममा आन्दोलन उठाएर संघीयता नै खारेज गर्ने योजनामा छ देउवा सरकार । संघीयताका विरोधी कमल थापा देउवा सरकारका अहिले प्रमुख सारथी छन् । थापाले पनि सरकारबाट बाहिरिएस“गै हिन्दु राज्य र संवैधानिक राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु गर्ने बताइसकेका छन् । प्रदेश राजधानी र आफू अनुकूलको नामांकनको माग गर्ने नाममा संघीयता विरोधी आन्दोलन उठाउने, त्यो आन्दोलनको भार थेग्न नसक्ने हालतमा बाम गठबन्धनको सरकारलाई पु¥याउने, मुलुकलाई तहसनहस बनाउने, अदालतमा आफू अनुकूलका न्यायधीश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा त्यही खाले आयुक्त सिफारिस गरेर प्रतिगामी फैसलाहरु गर्न लगाउने खेलमा सरकार लागिपरेको छ । कामचलाउ सरकारको षडयन्त्रलाई एमाले–माओवादी गठबन्धनले समयमै प्रतिवाद गर्न नसक्ने हो भने देश त भड्खालोतिर धकेलिन्छ नै, नया“ सरकारलाई देउवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय निल्नु न ओकल्नु हुने निश्चित छ । 

सरकारमा पुग्नका लागि देउवा कति लालायित हुन्छन भन्ने दृष्टान्त ०५२ सालमै देखिइसकेको हो । ०५२ साल भदौमा पाँच हजार मिटर उचाइमा उडिरहेको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी अस्पतालको बेडमा थिए, तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी । अधिकारी बेडमै रहेका बेला देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेसले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्यायो । आफूमाथिको अविश्वास प्रस्तावबारे संसदमै उभिएर जवाफ दिन तयार रहेकोले एक साता धैर्य गरिदिन प्रधानमन्त्री अधिकारीले कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका नेता देउवास“ग अनुनय÷विनय गरे । तर, एक साता त निकै टाढाको कुरा, त्यसबेला देउवाले एक मिनेट पनि नपर्खने अड्डी लिए । निर्वाचनबाट लज्जाजनक पराजय भोग्दा समेत अहिले देउवा जसरी लाज पचाएर कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन् र गैरकानुनी निर्णय गरिरहेका छन्, त्यसबेला अधिकारीले पनि सरम पचाएका भए कांग्रेसी अडानलाई निकै समय ओल्लो घाट न पल्लो तिरको बनाइ दिन सक्थे । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीले उच्च नैतिकता देखाए । उनले अस्पतालकै बेडबाट संसदलाई सम्बोधन गरे । यसपछि प्रधानमन्त्री अधिकारी बेडमै रहेका बेला देउवा रातारात नया“ प्रधानमन्त्री चुनिए । 

त्यसबेला कांग्रेसको त्यस कार्यलाई तत्कालीन राप्रपाले साथ दिएको थियो । र, त्यसका डिजाइजनरमध्ये एक थिए, वर्तमान देउवा मन्त्रिपरिषदका उपप्रधानमन्त्री तथा ऊर्जा मन्त्री कमल थापा । बुझ्न कठिन छैन, देउवा–थापा टिम जस्तोसुकै हदसम्म ओर्लन पनि तयार छ । 

जानकारहरुका अनुसार देउवा–थापा टिमले अहिले ०५२ सालको भन्दा घातक कदम चालिरहेको छ । संघीयतालाई असफल बनाउने उनीहरुको षडयन्त्रकारी तयारीले मुलुक अनिश्चयको भुमरीतिर धकेलिने निश्चित छ । कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार देउवा–थापाले संघीयता विफल बनाउने आन्दोलन उठाउन लगाएर बाम गठबन्धनको सरकारलाई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न बाध्य बनाउने योजनाको खाका समेत बनाएका छन् । बाम गठबन्धनले मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेपछि आफूले जित्ने र सरकारको बागडोर सम्हाल्ने देउवाको योजना छ । ‘प्रधानमन्त्री देउवा जसरी हुन्छ, मुलुकमा स्थिरता र समृद्धि हुन नदिने योजनामा छन्,’ रामचन्द्र पौडेल पक्षधर कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ‘देउवाले कहिल्यै पनि मुलुकको भलो सोचेको पाइएन ।’ 

सरकारकै मिलेमतोमा खाद्यान्न, तरकारी, निर्माण सामग्रीलगायतको मूल्य बढाइएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको छोटो अवधिमा नै देउवा सरकारले दुई पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि गरिसकेको छ । दैनिक उपभोग्य सामान, निर्माण सामग्रीदेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्मको मूल्यबृद्धि गरेर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले नगद संकलन गरिरहेका स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उनकी श्रीमती आरजु देउवाले यस्तो नगद बुझिरहेको आरोप कांग्रेसभित्रबाटै लगाइएको छ । 

६५ वर्षमै बृद्धा भत्ता दिने सरकारको निर्णय पनि पबित्र हृदयबाट नआएको पौडेल पक्षधर ती केस बताउँछन् । बाम गठबन्धनको सरकारलाई नैतिक संकट उत्पन्न गराउने नियतले देउवा सरकारले त्यो निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । संघीयता असफल बनाउने, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य पार्ने देउवा मण्डलीको योजनालाई बाम गठबन्धन र यसको नेतृत्वले समयमै परास्त गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने कुराले नै उसको आगामी यात्राको सफलता या असफलताको मापन हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।  


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive