newsone

गैरआवासीय नागरिकता र एनआरएनए परिचयपत्रमा के फरक ?

newstwo गैरआवासीय नागरिकता र एनआरएनए परिचयपत्रमा के फरक ?

नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था भए अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकता दिन प्रक्रिया शुरु भएको छ । सरकारले गएको बुधवार संघीय संसदमा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने व्यवस्था पहिलो पटक गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । संविधानमा लेखिएको छ ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साविकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानुन बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’ संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले कानुन बनाउने प्रक्रिया शुरु गरेको हो । 


संविधान कार्यान्वयनका लागि आउँदो असोजको २ गतेभित्र आवश्यक सबै कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेको नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा संविधानमा व्यवस्था भए अनुसारको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले बाबु वा आमा, बाजे वा बजै साविकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण, सम्बन्धित व्यक्तिले साविकमा नेपालको नागरिता लिई परित्याग गरेकोमा त्यसको प्रमाण, विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण, सार्क मुलुक बाहेकको देशमा बसोबास गरेको प्रमाण, नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिवद्धतापत्र गृहमन्त्रालय समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी प्रमाणसहितको निवेदन गृह मन्त्रालय पुगेपछि गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ । विधेयक सदनबाट पारित हुन भने बाँकी छ । 


गैरआवासीय नागरिकता प्राप्त गरेपछि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न गैरआवासीय नेपाली नागरिकले पाउनेछन । तर, राजनीतिक अधिकार अर्थात चुनावमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न भने पाइने छैन । के के गर्न नपाउने भन्ने वा के के गर्न पाउने भन्ने विषयमा विधेयकले अझै प्रष्ट पार्न सकेको छैन । विधेयकमा गैरआवासीय नेपाली नागरिक जसले नेपालको नागरिकता लिएको थियो उसको नाति नातिनाले मात्र गैरआवासीय नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विधेयकमा राहदानी पाउन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय पनि मौन रहेको देखिएको छ । गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रष्ट हुन नसकेका विषय संविधानसँग नबाझिने गरी नियमावलीमा आउने जनाएका छन् । नियमावलीमा गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक बाहेकका धेरै अधिकारको व्यवस्था गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । 


सदनमा दर्ता भएको विधेयक अनुसार नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला र विदेशीसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले नागरिकता पाउने उल्लेख छ । नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ भने  नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेपछि नेपालको नागरिकता लिएको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराउनु पर्ने प्रावधान विधेयकमा समेटिएको छ । यसअघिको प्रावधानमा विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रियामा रहेको अवस्थालाई मान्यता दिइएको थियो । जानकारी नगराएको अवस्थामा जारी भएको नेपाली नागरिकता खारेज हुने नयाँ प्रावधान नयाँ विधेयकमा छ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली महिलाले पनि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् तर विदेशी नागरिकता नलिएको वा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको अवस्थामा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसरी नागरिकता लिने नेपाली महिलाका श्रीमानले समेत नेपाली नागरिकता लिएको अवस्थामा उनीहरुबाट जन्मिने सन्तानले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने छन् । 

एकपटकको नेपाली सधैंको नेपालीमा नेतृत्वको फितलो लविङ्ग

गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको स्थापनादेखिएको प्रमुख एजेण्डा एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली हो । संस्थापकहरुले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको मुद्दा जोडतोडले उठाएका थिए । तर अहिले यो मुद्दा किनार लागेको छ । प्राप्त नागरिकताको निरन्तरताको कुरा संवैधानिक रुपमा नै किटान गर्नसक्ने गरी एनआरएन नेतृत्वले लविङ्ग गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । फलस्वरुप अहिले गैरआवासीय नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा छ । संसारका झण्डै ६० देशमा दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता छ । झण्डै ७३ देशमा दोहोरो नागरिकतालाई मान्यता दिइदैंन । अमेरिका, क्यानडा, संयुक्त अधिराज्य बेलायत लगायतका संसारका सम्पन्न देशमा समेत दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था छ । 

गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले पहिलेको नागरिकताको निरन्तरताको माग गर्दै आए पनि संविधानमा राजनीतिक अधिकारको माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा जग्गा जमिन खरिद बिक्री, कम्पनीहरुमा लगानी लगायतका कुराहरु उपयोग गर्न पाइनेछ । भोट खसाल्ने, उम्मेदवार बन्ने, संवैधानिक नियुक्तिबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिक बञ्चित भएका छन् । एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली सम्बोधनको सम्भावना सकिएसँगै यसका बारेमा धेरै एनआरएनए नेताले सकरात्मक हिसाबले लिदैं नागरिकता पाउनुनै ठूलो उपलब्धि भनेका छन् । उनीहरुसँग यसअघिको परिचयपत्र र नागरिकताबीचको फरक के भनेर सोध्ने हो भने उत्तर छैन । 

नेतृत्वको कमजोर लविङ्गका कारण पनि एनआरएनको प्रमुख मुद्दा अहिले वेवारिसे बनेको छ । मुलुकमा फेरि संविधान संशोधनको कुरा जोडतोडले उठिरहेको छ । 

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकताको विषय उठान गर्नेगरी नेतृत्व लाग्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । अध्यक्ष भवन भट्ट आफ्नो व्यवसायमा केन्द्रित भएका छन् भने अरु पदाधिकारीले समेत राजनीतिक लविङ्ग गरेका छैनन् । केही एनआरएनए अभियानकर्ताले भने अब संविधान संशोधन गरेर भए पनि पुरानो माग पूरा गर्न नेपाल सरकारलाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यसअघिको एनआरएनए परिचयपत्र र गैरआवासीय नागरिकतामा के फरक छ भन्नेसम्मको उत्तर अहिलेसम्म कसैले पनि दिनसकेको छैन । 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive