newsone

आयुर्वेदका कर्मचारीको टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल

newstwo आयुर्वेदका कर्मचारीको टेण्डर प्रक्रियामा चलखेल

डिल्लीराम भट्टराई

    मुलुक संघीयतामा गएसँगै विभिन्न विधामा रहेका विभागहरु रहने कि नरहने भनेर बहस भइरहेका बेला आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक एवम् अन्य पूरक चिकित्साको अभिभावकका रुपमा रहेको आयुर्वेद विभागको भूमिका विवादास्पद छ । विभागमा रहेर आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक एवम् अन्य पूरक चिकित्सा क्षेत्रमा दादागिरी गर्नेहरु धेरै छन् । सरकारी निकाय भन्ने, हप्तादेखि महिना र वार्षिक भत्ता उठाउँदै खानेहरु नै विभागको आवश्यकता छैन, मन्त्रालयअन्तर्गत गाभिदिए भइहाल्छ भन्छन् । कोही विभाग रहिरहे मात्रै दाम आउँछ, मन्त्रालयमा गाभे त बर्बाद हुन्छ भन्छन् । यी भन्नेहरुको कथा आआफ्नै छ । 

तीमध्येकै केही खेलाडीहरु आयुर्वेद विभाग, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, बैद्यखाना विकास समिति एवम् जिल्ला आयुर्वेद सेवा केन्द्रहरुमा रहेर वार्षिकरुपमा हुने ठेकापट्टा तथा टेण्डर प्रक्रियामा करोडौंको चलखेल गरिरहेका हुन्छन् । अहिले नेपालभरि आयुर्वेद औषधि उत्पादक संस्थाहरु झण्डै ८० वटा दर्ता भएका छन् भने तीमध्ये करीब आधाले औषधि नै उत्पादन गर्छन् । तर, सरकार निकाय वा माथि उल्लेखित विभाग, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालय, बैद्यखाना विकास समिति एवम् मातहतका सेवा केन्द्रहरुले सरकारबाट कुनै सेवा सुविधाहरु पाउँदैनन् । सम्वन्धित निकायका कर्मचारीलाई दसैं तिहारमा बोनस भत्तादेखि तिनका छोराछोरीको बर्थडेमा केकसम्म व्यवसायीले पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय निकायमा खुल्ने टेण्डर प्रक्रियामा समेत कर्मचारीकै श्रीमती, छोराछोरी र भाइ भतिजाको फर्म दर्ता गराइन्छ र करोडौंको टेण्डर स्वीकृत हुन्छ । त्यसमा मिलेमतो जो जसको छ उसैले बाजी मार्छ । यो आयुर्वेदका कर्मचारीका अहिलेको मात्रै धन्धा होइन, करीब बर्षौंदेखिको परम्परा नै हो । यसपालि पनि नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयमा औषधि सप्लाइ गर्ने भन्दै टेण्डर खुल्यो । त्यसमा काठमाडौं सप्लायर्स (व्यवसायीको तर्फबाट), गणेश अधिकारीको बिन्दवासिनी सप्लायर्स, आयुर्वेद विभागका देवराज लामिछानेकी श्रीमतीको फर्म नाममा रहेको नरदेवी सप्लायर्स, नरदेवी आयुर्वेद चिकित्सालयका कविराज कृष्ण श्रेष्ठका छोरा नाममा रहेको इन्द्रथान सप्लायर्स र अर्को पवित्रा क्षेत्रीको नाममा दर्ता भएको हिल इन्टरनेसनलले आफ्नो बोलकबोलसहित टेण्डर हालेका छन् । टेण्डरमा रमाइलो कुरो के छ भने नरदेवीकै निर्देशक डा. रामदेव यादवसहित कर्मचारीको मिलेमतो गोपनीयताको चुहावट हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ । आफ्ना मान्छेलाई पार्न उनीहरु नै आफैं धामी र बिरामीको नाटक खेल्छन् । जस्तो कुन फर्मले कति न्युनतम रकमको औषधि सप्लाइ गर्ने भनेर टेण्डर हालेको हुन्छ त्यसको कम मूल्यमा अर्को फर्मलाई टेण्डर हाल्न लगाइन्छ । एक व्यवसायीले नाम नछाप्ने शर्तमा भने, “हामीलाई यति अन्याय छ कि हाम्रो फर्म नै पर्दैन । कसरी कसरी गोपनीयता चुहावट भइहाल्छ । अब त मेरो फर्म पर्ला भन्यो, मेरो फर्मको भन्दा न्युनतम रकम उल्लेख गर्दै अर्कोले टेण्डर हालिदिन्छ । कर्मचारीकै आफन्तको नाममा फर्म हुन्छ । त्यो यति बलियो हुन्छ कि उसैले टेण्डर पनि पार्छ । यसरी आफैं गर्ने हो भने हामीलाई उद्योग फर्म खोल्न र टेण्डर हाल भनेर किन भन्नु ? यो अराजकता अन्त्य नभएसम्म कर्मचारी नै मोटाउने हामीले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।“

ती व्यवसायीका अनुसार टेण्डरमै सिण्डिकेट छ । यो वास्तविकता बाहिर ल्यायो भने दश वर्षसम्म व्यवसायमा पछि पार्ने गरी कर्मचारी खनिन्छन् ।

यसै विषयमा नरदेवीका निर्देशक डा. यादवसँग बुझन् खोज्दा उनले कुनै रेस्पोन्सन गरेनन् । केही समयअघि नरदेवीको मूल गेट अगाडि सञ्चालित उनकै एक आयुर्वेद पसलबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले छापा मार्दा नरदेवी चिकित्सालयमा सर्वसाधारणलाई निशुल्क बाँड्ने भन्दै ल्याइएको आयुर्वेद औषधिको ठूलो परिमाण फेला पारेको थियो । केही गत वर्ष टेण्डर पाएको हिल इन्टरनेसनलले प्रति केजी आठ हजार पर्ने अतिश नामका जडीवुटी सप्लाइ नै गरेन । उसले जति परिमाणमा जडीवुटी सप्लाइ गर्ने कबोल गरेको थियो त्यो पनि भएन । नरदेवी चिकित्सालयका एक कर्मचारीले भने, यो सामान्य प्रक्रिया हो । निर्देशकसँग पहुँच नभएकाले टाउको फुटाए पनि टेण्डर पर्दैन । पैसा नखुवाइ केही हुँदैन । रामदेव चिकित्सालयको निर्देशक भएर आएपछि नरदेवी नाम मात्रको चिकित्सालय बनेको छ ।’’

समस्या नरदेवीमा मात्रै छैन । स्वदेशी जडीवुटी उत्पादन, प्रशोधन एवम् औषधि निर्माण गर्ने भन्दै सरकारी स्वामित्वमा स्थापना भएको सिहदरबार बैद्यखाना विकास समितिको हालत पनि उही छ । समितिमा पनि विभाग र मातहतकै कर्मचारीहरुको हालीमुहाली हुने गरेको छ । एक वर्ष अघि आयुर्वेद विभागले करीब डेढ करोड बराबरको जडीवुटीजन्य औयुर्वेद औषधि खरीद गर्ने भनियो र सोही बमोजिम औषधि सप्लाइ गर्ने ठेका समितिले नै पायो । तर समस्या ज्युँका त्युँ रह्यो । उसले जुन अनुपातमा औषधि सप्लाइ गर्ने भनेको थियो त्यो भएन । करीब ६ वटा आइटमका औषधि उसले सप्लाइ गर्न सकेन । आखिर सरकारी केही बजेट फ्रिज भयो, निशुल्क औषधि खाने नागरिकको अधिकार हनन हुन पुग्यो । यदि राज्यले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई पनि सम्झेर केही प्रतिशत छुट्याएर सप्लाइको जिम्मा दिएको भए मुलुकमा व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्थ्यो होला । नेपाल आयुर्वेद औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रराज बज्राचार्य भन्छन्, “सरकारको व्यवसायी तथा उद्यमी मारा नीतिको शिकार भएका छौं हामी । यति ठूलो परिमाणमा सप्लाइ गर्ने जिम्मेवारी एउटा मात्रै कम्पनीलाई दिंदा हामीमाथि अन्याय भएको छ । अहिले पनि आयुर्वेद औषधि उत्पादन गर्ने २० बढी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा छन् । तिनलाई दामासाहीले १० लाख त्यो पनि नभए ५ लाखको ठेक्का दिएको भए कम्तीमा राज्यले हामीलाई पनि सम्झ्यो भन्ने हुन्थ्यो । तर त्यो भएन । राज्यले सरकारी उद्योगलाई मात्रै पक्षपोषण गर्ने भए हामीलाई पेशा व्यवसाय गर्न किन लाइसेन्स दिएको होला ?’’

यसपालि पनि बैद्यखानाको जडीवुटी सप्लाइ गर्ने जिम्मेवारी सरकारी टोली र तिनकै छत्रछायाँमा रहेको कृण्णजंग थापाका भाइको नाममा रहेको आरकेबिटी सप्लायर्सलाई परेको छ । ४०/५० लाखको सो टेण्डरका सुत्रधार भने विभागका लामिछाने नै हुन् ।

टेण्डर नभइ सोझो खरीद प्रक्रिया होः महानिर्देशक उपाध्याय

आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डा. बासुदेव उपाध्यायले भरखरै सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिसँग भएको जडीवुटी खरीद सम्झौता कुनै टेण्डर नभएर सोझै खरीद सम्झौता भएको बताएका छन् । समय सन्दर्भसँग कुराकानी गर्दै महानिर्देशक उपाध्यायले यसलाई कुनै बिडिङ या टेण्डरका रुपमा नबुझीदिन समेत आग्रह गरेका छन् । उपाध्यायले भने, “तपाईहरुले व्यवसायीका मात्रै कुरा एकतर्फी रुपमा सुनिदिनु भएन । उनीहरुलाई मार्का प¥यो या परेन भन्ने मेरो कुरो होइन । तर विभागले जुन प्रकार जडीवुटी औषधि खरीद गर्ने भनेर समितिसँग सम्झौता गरेको छ त्यो सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्म र भावनाअनुरुप नै छ । एउटा सरकारी निकायले अर्को सरकारी निकायसँग त्यसप्रकारको काम सोझै गर्न सक्छ । गत वर्ष समितिले ६ वटा औषधि सप्लाइ गर्न नसकेको हो । त्यसलाई ठूलो बनाएर अन्यथा भन्न मिल्दैन । यसपालि उसले वकाइदा शर्तनामा गरेको छ । लिखित रुपमै यो वर्ष सबै औषधि दिन्छु भनेर लिखित रुपमै भनेपछि विभागले कसरी नमान्ने कुरो आउँदैन । आयुर्वेद क्षेत्रलाई सबै मिलेर बचाउनुपर्छ । विभाग नै रहने कि नरहने भन्ने बहस भइरहेका बेला यसप्रकार आयुर्वेदका विषयमा अनर्गल प्रचारबाजी हुनु राम्रो होइन । एउटा जिम्मेवार निकायमा बसेपछि मैले यस क्षेत्रको हित गर्नैपर्छ । भोलिका दिनमा निजी कम्पनीहरुलाई पनि समेट्दै लैजाने हो र त्यो आवश्यक पनि छ ।’’

यसपालि एक रुपियाँ पनि फ्रिज हुँदैनः प्रबन्ध निर्देशक डा. खरेल

उता सिंहदरबार बैद्यखाना विकास समितिका प्रबन्ध निर्देशक डा. बंशदीप खरेलले यसपालि आयुर्वेद विभागसँग भएको सम्झौता बमोजिम बजेट फ्रिज हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । समय सन्दर्भसँग कुराकानी गर्दै प्रबन्ध निर्देशक खरेलले खरीद सम्झौतामा भएका सबै जडीवुटी औषधि सप्लाइ गर्ने र त्यसका लागि समितिले काम गरिरहेको समेत दाबी गरे । खरेलले भने, “विभागसँग हामीले जुन जुन औषधि सप्लाइ गर्छौं भनेको छौं त्यो पूरा हुन्छ । चैत्र महिनाभरिमा नै हामी आधा औषधि सप्लाइ गर्ने तयारीमा छौं । त्यसपछिको ६ महिनाभित्र उसलाई सप्लाइ गर्ने भनेको औषधि दिन्छौं । विगतमा जे जस्तो भयो अब त्यो गल्ती दोहोरिंदैन भनेर पनि म विश्वस्त गराउन चाहन्छु ।’’

औषधि ठेक्का सम्झौताका विषयमा आफू अत्यन्तै सम्वेदनशील भएकोले खरेलले यो अवसर र चुनौती दुबै भएको समेत बताए । उनले भने, “अवसर त्यसकारण हो किनकि हामीले नै यति ठूलो परिमाणमा जडीवुटीजन्य औषधि विभागलाई सप्लाइ गर्न पाएका छौं । त्यसले हामीलाई काम गर्ने अवसर मिल्नेछ । चुनौती त्यसकारणले छ किनकि विगतमा सम्झौता बमोजिमको केही औषधि आपूर्ति गर्न सकिएन । र, फेरि पनि विगत दोहोरिन्छ कि भन्ने कतिपयले हामीमाथि आशंका गरिरहेका छन् । तर यो पनि सरकारी निकाय भएकोले निशुल्क औषधि सेवन गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई हामीले कुण्ठित गर्नु हुँदैन ।’’ 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive