newsone

आयल निगमको लज्जास्पद माग

newstwo आयल निगमको लज्जास्पद माग


एनके दाहाल

काठमाडौं । नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड किन खारेज गरिएको रहेछ ? भनेर धेरै चर्चा परिचर्चा भए । नेपाल र चीनबीचको पेट्रोलियम पदार्थ किनबेचलाई अन्त्य गराउन भारतको डिजाईनमा नेशनल ट्रेडिङ खारेज गरिएको केही दिन नबित्दै नेपालमा सर्वाधिक भ्रष्ट सँस्थाको रुपमा परिचित नेपाल आयल निगमले जनताले तिरको करमाथि आँखा लगाएको छ । आयल निगमको बिकल्पको सँस्थाको रुपमा स्थापित हुनसक्ने नेशनल ट्रेडिङ खारेज गरिएको मौका छोपेर र देउवा सरकारले कमिशनको लोभमा निर्णय गर्न सक्ने बुझेपछि आयल निगमले जनताको रकममाथि आँखा लगाएको हो । ‘देउवा सरकार अब कहिल्यै सरकारमा आउन पाइदैन भन्ने शैलीमा सस्तो भाउमा ठुला ठुला निर्णय गरिरहेको छ । यो बुझेर आयल निगमले जनताले तिरेको र जनताको नाममा रहेको १६ अर्ब १२ करोड रुपैंयाभन्दा बढी तथा भबिष्यमा उठन सक्ने झण्डै एक खर्ब रुपैंयालाई सँस्थाको बनाउने योजना बनाएको छ । सो रकममा शेयर लिने र बोनस खाने कर्मचारीहरुको कुनियतलाई माथि पठाइएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । 

आयल निगमका अनुसार निगमले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशत शेयर स्विकृत गराउने तयारी गरेको छ । गत तीन बर्षदेखि सरकारको निर्णयको आधारमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल र एटिएफ (हवाई इन्धन)मा प्रति लिटर पाँच रुपैंया संकलन गर्दै आएको छ । नियमानुसार सो रकम संकलन गरेर सरकारी कोषमा बुझाई बुढीगण्डकी आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने हो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नीजि क्षेत्रलाई दिएको अबस्थामा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सो आयोजनाको नाममा उठेको रकम अर्को आयोजनामा खर्च गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भनेर बताउने गरेका थिए । तर अहिले आएर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना नीजि क्षेत्रलाई दिएको लाइसेन्स खारेज गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको छ र प्राधिकरणले सो तयारी गरिरहेको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भनेर कर्मचारी सञ्चय कोषले निर्णय गरिसकेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष बैकिंग संस्था हो र लगानी गर्नसक्ने एवं लगानी गर्ने निकाय हो । तर आयल निगम भने पेट्रोलियम पदार्थ खरीद बिक्री गर्ने निकाय हो । सरकारको स्वामित्वमा रहेको यो सँस्था बिसुद्द ब्यापारिक संस्था हो । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकिङ सँस्था होइन । पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र काम गर्न पाउने सँस्था हो । फेरी उसले बुढीगण्डकी आयोजनामा शेयर मागेर जुन रकम उल्लेख गरेको छ, त्यो रकम उसको पनि होइन । सरकारले पनि जथाभावी खर्च गर्न नपाउने जनताको रकम हो ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणमा लगानी जुटन नसकेपछि जुटाउने उद्देश्य अनुरुप आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ देखि पेट्रोल, डिजेल र एटिएफ (हवाई इन्धन)मा प्रति लिटर पाँच रुपैंया कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा हाल मासिक करीब ८० करोड रुपैंया संकलन हुदै आएको छ । तीन बर्षको अबधिमा १६ अर्ब १२ करोड रुपैंया संकलन भइसकेको छ । सो रकम बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा सिधै जानुपर्ने हो । तर अहिले आएर आयल निगमले सो रकम आयल निगमको भएको शैलीमा आयोजनाको शेयर माग गर्दै आपुर्ति मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ । आपुर्ति मन्त्रालयले निगमले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशत संस्थापक शेयर माग गर्दै आयल निगमले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको बोधार्थ अर्थ मन्त्रालयलाई पनि दिइएको छ । सो पत्रको आधारमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउन निगमका अधिकारी दौडधुप गरिरहेका छन । पत्रमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा २५ प्रतिशत शेयर निगमलाई प्रदान गरी निगमको आर्थिक आर्थिक स्थिति बलियो बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । निगमको सो पत्रको आधारमा आपुर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

हाल नेपाल ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थ भन्सा बिन्दुमै पुर्वाधार कर भनी संकलन हुने गरेको छ । उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएको भनेर निगमले यस अघि भन्दै आएको थियो । २ खर्ब ५० अर्ब लागतको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने योजना अनुरुप आमजनताबाट कर लिई भबिष्यमा बिद्युत सस्तोमा उपलब्ध गराउन सक्ने भनेर सो योजना बनाइएको थियो । पछिल्लो समयमा मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत क्रमिक रुपमा बढदै गएपछि कर रकममा पनि बृद्दि हुदै गएको छ । यही अनुपातमा बृद्दि हुदै जाने हो भने १० बर्षे निर्माण अबधिमा आयोजनाको झण्डै आधा रकम जनताले तिरेको करबाट नै पुग्छ । जसको कारण आयोजनाको लागत खर्च राष्ट्रको नाममा जनताले तिरेको करबाट घटनेछ र बिद्युत सस्तो हुनेछ । तर जनताले तिरेको र राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको रकममा आयल निगमको नाममा शेयर कायम गरिएमा बिद्युत सस्तो हुनेछैन । जनताले आफैले तिरेको करको रकममा पनि अर्काको शेयर कायम गरेको भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जनताले आफैले लगानी गरेर बनेको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेयर भने भ्रष्ट सँस्थाको हुनेछ । त्यो काम सफल पार्न ठुलो चलखेल भइरहेको छ ।  

कसरी अघि बढयो यो प्रस्ताव ?

जनताले तिरेको र राष्ट्रिय ढु्कुटीमा जम्मा भएको भनिएको रकममा आयल निगमको नाममा शेयर कायम गर्न केही उच्च अधिकारीहरु लागिपरेका छन । आयल निगम नीति निर्माताहरुको दुहुनो गाईजस्तै थलो हो । सरकारबाट बिदाई हुन लागेको र भबिष्यमा तत्काल सरकारमा आउने सम्भाबना नदेखेपछि देउवा मन्त्रिपरिषद सबैतिर रकम संकलनमा जुटेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र आपुर्ति मन्त्रीको तर्फबाट आयल निगममा पटक पटक ठुलो रकम बुझाउन दबाब दिने काम भइरहेको छ । कमिशन र पेट्रोलियम पदार्थको घोटालाबाट नियमित रकम बुझाउदै आएको निगमका अधिकारीहरुले ठुलो रकम तत्काल दिनसक्ने अबस्था नरहेको भनेर पन्छिने प्रयास गरेका थिए । तर दबाब बढदै गएपछि उनीहरुले जनताको कर जुन कर राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भइसकेको छ, त्यो कर निगमको नाममा शेयर कायम गर्ने हो भने रकम दिनसक्ने प्रस्ताव लगे । उनीहरुले नेशनल ट्रेडिङ खारेजी गर्न पनि पटक पटक अनौपचारिक रुपमा अनुरोध गरेका थिए । भारतको पनि नेशनल टे«ेडिङ खारेज गर्नुपर्ने अनौपचारिक दबाब थियो । यिनै कारण आधारमा सरकारले नेशनल ट्रेडिङ खारेज ग¥यो । नेशनल ट्रेडिङ खारेज भए लगत्तै निगमले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा शेयर मागेको कुरा बाहिर आयो । जबकी निगमले यही माघ १४ गते नै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो । त्यस अघि नै नेशनल ट्रेडिङ खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश भइसकेको थियो । अर्थात नेशनल ट्रेडिङ खारेजी र आयल निगमलाई जनताको कर नीजि बनाउने चलखेल एकै पटक अघि बढेको थियो । 

निगमका उच्च अधिकारीहरुले यो रकममा निगमको नाममा शेयर कायम भएमा सरकारको दलाली गर्नेहरुलाई ठुलो रकम दिने बचन दिइसकेका छन । त्यसको लागि कर्मचारीहरु पनि एकजुट भएका छन । नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुले सो संस्थाको थोरै शेयर लिने प्रचलन छ । एक बर्ष काम गरेर बिभिन्न बोनस र भत्ताको नाममा करीब दुई बर्षको तलब लिने प्रचलन छ । यदी सँस्था बलियो भएमा बोनस र अन्य रकम पनि धेरै लिन पाइने तथा रिटायर्ड हुँदा ठुलो उपदान लिन सकिने लोभले गर्दा कर्मचारीहरु जनतालाई ठगेर संस्थाको नाममा रकम जुटाउन बिभिन्न हर्कत गर्छन । आयल निगमबाट यस्ता काम पटक पटक हुदै आएको छ । २०५१ सालमा एमाले कार्यकालमा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष भएका लोककृष्ण भट्टराईले निगमले रानी ऐश्वर्यलाई रकम बुझाउने गरेको भनेपछि ठुलो हल्लिखल्ली भएको थियो र उनले पदबाट हात धुनुपरेको थियो । आज पनि निगमले नयाँ रानीहरुलाई रकम बुझाउदै आएको छ । पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु देउवाले नै रकम बुझिरहेकी छिन । त्यसको फाइदा उठाउँदै र थप रकम बुझाउने गरी निगमले जनताले तिरेको कर अर्थात जनताको रकमलाई आफ्नो शेयर कायम गर्न खोजेको हो । जसबाट निगम ठुलो फाइदामा जानेछ भने अन्यत्र जति घोटाला र भ्रष्टाचार भए पनि आयल निगम आर्थिक संकटमा पर्नेछैन । त्यसो भएमा कर्मचारीहरु मालामाल हुने निश्चित छ । 

आपुर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनताले जे नाममा तिरेको कर छ, अब त्यो आयल निगमको नाममा शेयर कायम हुने बताएका छन । देउवा सरकारकै समयमा काम सक्ने उनीहरुको योजना छ । तर कथँकदाचित त्यो काम हुन नसकेमा पनि भबिष्यमा जो मन्त्री र प्रधानमन्त्री भए पनि आयल निगमका अधिकारीहरुले यो निर्णय गरेमा मात्र आर्थिक सहयोग गर्ने भनेर प्रस्ताब लानेछन । त्यो अबस्थामा शेयर निगमको नाममा कायम भएरै छाडने विश्वासमा छन, निगमका कर्मचारीहरु । निगमले हाल गरेको र भबिष्यमा गर्ने यो हर्कत भ्रष्टाचारको एउटा नमुना नै हो । जनताको करलाई जथाभावी दुरुपयोग गरी कुनै भ्रष्ट सँस्थाको नाममा कायम गर्ने प्रयास सफल भएमा जनताले नेपालको कर प्रणाली र राज्यको निर्णयप्रति नै प्रश्न उठाउने निश्चित छ । जसबाट सरकारले गरेका कुनै पनि निर्णयप्रति जनताको विश्वास रहनेछैन । अनि जनताको रकममा सोझै कसैको नाममा जाने प्रचलन पनि सुरु हुनेछ । सरकारले जनतासँग जे प्रतिबद्दता गरेर जुन नाममा कर लिएको छ, त्यसै नाममा जनताकै स्वामित्व कायम गर्ने गरी खर्च गर्न आवश्यक छ । समयबद्ध साप्ताहिकबाट
 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive