newsone

अहम्, द्वेष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार अदालत

newstwo अहम्, द्वेष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको शिकार अदालत

 

शंकर तिमल्सिना 

सर्वाेच्च अदालतमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको टिम हावी बनेपछि गोपाल पराजुली प्रधान न्यायाधीश भएर २०७४ साल साउन २१ गते यता गरेको सबै फैसला उल्ट्याउने प्रयास भइरहेको छ । प्रधान न्यायधीश पराजुली साउन २१ गते ६५ वर्ष पुगेको भन्दै फागुन ३० गते न्याय परिषद्का सचिव नृपेन्द्र निरौलाले आकस्मिक र आश्चर्यजनक रुपमा प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुलीलाई चिठ्ठी थमाएका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा काम गर्न असहज वातावरण बनेपछि चैत्र १ गते लागू हुने गरी प्रधान न्यायधीश पराजुलीले राजीनामा दिए । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले प्रधान न्यायधीशको भूमिकामा रहेर राम्रो गरेको भन्दै उनलाई धन्यवाद दिइन । उमेर हद साउन २१ गते पुगेका प्रधान न्यायधीशबाट राष्ट्रपतिलाई सपथ ग्रहण गराउनु नै अवैधानिक भन्दै त्यसलाई उल्ट्याउन सर्वाेच्चमा प्रयास भइरहेको छ । यदि त्यसो भएमा सर्वाेच्च अदालत अनन्त द्वन्द्वको थलो बन्नेछ ।     
 
सामान्य घटना होइन यो 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विरुद्ध भएको ‘कु’ लाई सामान्यीकरण गर्ने हो भने मात्र पनि यसले न्यायालयमार्फत् धेरै ठूला राजनीतिक दुर्घटनाको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतका एक न्यायधीशले इजलाश वहिस्कार गरेको, न्याय परिषदका सचिवले न्याय परिषदका अध्यक्षलाई पदबाट निस्कासन गरेको पत्रले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र छविका लागि अत्यन्त घातक सिद्ध गरेको छ । न्यायपालिकाको पछिल्लो आन्तरिक संघर्षले आमजनतामा यसको बाँकी रहेको स्वतन्त्र छविलाई पूरै धब्बा लगाएको छ । 

न्यायपालिकाको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको स्वतन्त्र र पारदर्शिता हो । आमजनताले यतिवेला यो प्रश्न उठाइरहेको अवस्था छ । न्यायालयमा प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध यति डरलाग्दो षडयन्त्र हुन्छ भने सर्वसाधारणको मुद्धामा कति धेरै षडयन्त्र, अपारदर्शी काम होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

व्यक्तिगत अहम्, द्वेष, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आर्थिक कारणले मुद्धाको छिनोफानोको अवस्था न्यायालयमा हुनु हुँदैन । संस्थागत, सामूहिकताको कुरा त नेपालको सर्वाेच्च अदालतमा विल्कुलै हराएको प्रमाणित भएको छ गोपाल पराजुलीमाथि ‘कु’ प्रकरणपछि त झन् । 

इजलाश वहिस्कार गर्ने न्यायधीश र चिट्टी लेख्ने न्याय परिषदका सचिवलाई कमसेकम नसियत नदिने हो भने सर्वाेच्च अदालतमार्फत् धेरै ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नै प्रमुख हाकिम, सहयोद्धा विरुद्ध यति ठूलो षडयन्त्र हुने यस्तो संस्थामा अरुको बारेमा के हुन्छ ?  

प्रधान न्यायधीशविरुद्ध घेराबन्दी

प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको पालामा २०७३ साल साउनमा ११ जना न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको थियो । पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग निकट रहेकाको वाहुल्यता रहेका न्यायाधीशको बोलवाला अहिले सर्वाेच्च अदालतमा रहेको छ । पश्चिमा एनजीओ÷आईएनजीओमा जोडिएका धेरैलाई न्यायाधीश बनाइएको थियो त्यसबेला ।  

पछिल्लो समयमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि कित्ता फेरे । कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको पक्षमा उनीहरु पहिला थिएनन् । बीचबीचमा नै थिए । न्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर दरवारिया निकट न्यायाधीश हुन भने जोशी कांग्रेस निकट हुन । अहिले तिनीहरु कल्याण श्रेष्ठको टिममा प्लस भएपछि सर्वाेच्च अदालतमा पासा पल्टियो । 

तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको तीन वटा उमेर विवाद वाहिर आयो । त्यो विवादको निरुपण उनको नियुक्तिकै बेलामा न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिले गरिसकेको हो । आगामी २०७५ साल वैशाख १६ गते उनी ६५ वर्ष पुगेर सेवाबाट निवृत्त हुने टुंगो लागिसकेको थियो । संसदीय समितिसहित सबै निकायमा उनको उमेर विवादको निवेदन परेकाले त्यसैबेला निरुपण भइसकेको हो । 

सेवा निवृत्त हुने प्रधान न्यायाधीशहरुले सामान्यतः एक महिनाअघि विदामा बस्ने परम्परा छ । पराजुली निकट स्रोतका अनुसार चैत्र १६ गते विदामा बस्ने तयारीमा पराजुली थिए । चैत्र महिना लाग्ने अघिल्लो दिन अर्थात् फागुनको मसान्तका दिन न्यायपरिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाले उनको उमेर साउन २१ गते नै सकिएको अनौठो पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गराए । प्रधान न्यायधीशले राष्ट्रपतिलाई शपथ ग्रहण गराएको पाँच मिनेटमा नै सो पत्र दर्ता गराइएको थियो ।     

चैत्र १ गतेको घटना

चैत्र १ गते विहानसम्म तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली सर्वाेच्च अदालतमा जाने तयारीमा थिए । आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्को सचिवले पत्र काट्दैमा आफू पद मुक्त नहुने उनको भनाइ थियो । उनले जे जति सरलताका साथ विषय हेरिरहेका थिए, त्यस्तो थिएन । उनका विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी भइसकेको थियो । उनलाई हटाउने तत्कालको निमित्त कारणमा कान्तिपुर दैनिक, डा. गोविन्द केसी थिए । 

प्रधानमन्त्री ओली, अध्यक्ष प्रचण्ड र गोपाल पराजुलीका बीचमा वालुवाटारमा विहान छलफल भयो । ‘म त हटौंला केही छैन तर न्यायपरिषद्का सचिवमार्फत् प्रधान न्यायधीश हटाउँदै जाने हो भने विधिको शासन स्थापना गर्नुपर्ने निकाय नै विधि वाहिर चल्ने अवस्था आउनसक्छ’ भनेर प्रधान न्यायधीशले भनेको पराजुली निकट स्रोतले बतायो । अदालतलाई विधिमा ढाल्ने हो भने सचिवको पत्रलाई खारेज गरेर नयाँ प्रक्रियामा जाऔं भनेको उनी निकट स्रोतले बतायो । 

‘न्यायपषिदको सचिवलाई त्यो अधिकार छैन भन्नुहुन्छ भने म राजीनामा दिन्छु, नत्र न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कालो धब्बा लाग्ने कार्यसँग म असहमत छु’ भनेर पराजुलीले भनेपछि बीचको बाटो खोजिएको थियो ।  

‘सरकारले न्यायपरिषद्को गर्ने कार्यको बारेमा केही गर्न सक्तैन, यो विवादको निरुपण न्यायपरिषदले गर्नुपर्छ, तपाईको कुरा राजीनामापत्रमा दर्ज गर्नुस, यसलाई न्यायपरिषदमा नै सच्याउने गरी जानुपर्छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डले भनेपछि पराजुली कन्भिन्स भएको पराजुली निकट स्रोतले बतायो । 

प्रधान न्यायधीशको राजीनामा–पत्र

प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्डसँग कुराकानी भइसकेपछि प्रधान न्यायधीश राजीनामा दिन तयार हुन्छन । उनले आफ्नो राजीनामामा भनेका छन्, ‘न्याय परिषद् सचिवालयको पदमा नरहेको व्यहोरासहितको मेरो नाउँको पत्र आजै प्राप्त भएको र त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार संविधान र कानुनले सचिवलाई दिएको नदेखिंदा क्षेत्राधिकारविहीन उक्त निर्णय आजै बदर गरी त्यस्तो गैरकानुनी निर्णय गर्ने सचिवलाई आवश्यक कार्वाहीका लागि जानकारी गराइसकेको छु । 


यस स्थितिमा संविधानले प्रधान न्यायधीशलाई तोकेको जिम्मेवारी स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न सकिने सहज वातावरण नभएकाले मिति २०७४÷१२÷०१ देखि नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नरहने गरी नेपालको संविधान धारा १३१ अनुसार सम्माननीय महोदय समक्ष यो राजीनामा पेश गरेको छु ।’ 

न्याय परिषदका सचिवको अनौठो पत्र

फागुन ३० को मितिमा सचिव नृपध्वजले पदमा नरहेको जानकारी भन्दै लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारणले अवकास हुने भएमा सो को जानकारी सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई गराउनु पर्नेछ भन्ने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा सम्माननीय महोदयको यस न्याय परिषद सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरको आज मिति २०७४÷११÷३० को च.नं. ४२४÷०७४÷७५ को प्राप्त पत्र समेतका आधारमा उपरोक्त ऐनको दफा ३१ को उपदफा (७) बमोजिम समेत सम्माननीय महोदयको ६५ (पैसठ्ठी) वर्षको उमेर २०७४÷४÷२१ मा नै पूरा भइसकेको देखिन आएकाले आज मिति २०७४÷११÷३० को सचिव स्तरीय निर्णयानुसार सम्माननीय महोदय पदमा नरहनु भएको जानकारी गराउँदछु ।’  

सचिवको पत्र बदर 

प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली पदमा रहेको बेलामा उनले सो पत्रलाई बदर गरेका छन् । उनले लेखेका छन् ‘न्याय परिषद् ऐन नियमले परिषद्को सचिवलाई त्यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार दिएको नदेखिदा प्रस्तु निर्णय र पत्राचार समेत बदर गरिदिएको छ । बोधार्थ दिएका सबै निकायलाई यस पत्रको अभिलेखको नरहेको जानकारी गराउनुका साथै गैरकानुनी कार्य गर्ने सचिव नृपध्वज निरौलालाई आवश्यक कानुनी कारवाही गर्न न्याय सेवा आयोगमा लेखी पठाउन आदेश दिइएको थियो । न्याय परिषद्का अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै प्रधान न्यायधीशको स्वकीय सचिवालयमार्फत् पत्र लेखिएको छ ।’

धन्यवाद ज्ञापन

राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्रप्रसाद पौड्यालले चैत्र १ गते प्रधान न्यायधीशलाई धन्यवाद दिएका छन् । उनले भनेका छन्, सम्माननीय राष्ट्रपति विद्या भण्डारीज्यूबाट यहाँ सर्वाेच्च अदालतको प्रधान न्यायधीशको हैसियतले सम्पादन गर्नुभएको कार्यको लागि हार्दिक धन्यवाद प्रदान गर्नुभएको व्यहोरा अवगत गराउँछु । 
यसरी राष्ट्रपतिबाट एकातर्फ धन्यवाद दिने अर्काेतिर सर्वाेच्चमा एमाले निकट न्यायाधीशहरु साउन २१ गते यताका प्रधान न्यायधीश पराजुलीका फैसला उल्ट्याउने कार्यमा सक्रिय हुनुको रहस्य बुझ्न कठिन भएको छ । 

अदालतको पुनर्संरचना आवश्यक

भारतको अति हिन्दुवादीको कठपुतली नै बनिसकेको तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र पश्चिमा शक्ति निकट पत्रकार कनकमणि दीक्षितको संघर्ष देशभित्रमात्र होइन वाहिरसँग समेत जोडिएको संघर्ष थियो सर्वाेच्च अदालतमा । तत्कालीन प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीले लोकमानलाई हटाइन । कनकमणि, कल्याण श्रेष्ठ, गोविन्द केसीको पछिल्लो समय एउटै लबी देखिएको छ । भारतको खुफिया पश्चिमा लवीमा गएको देखिएको छ । 

यस्ताखाले नयाँ नयाँ संघर्ष अदालतमार्फत् धेरै देखिन सक्छन । यतिवेलै यसको पुनर्संरचनाका बारेमा बहस गर्ने र कामको थालनी गर्नुपर्छ । गोपाल पराजुलीलाई हठात् हटाउँदा त एकथरिलाई राम्रै लाग्ला भोलि कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको काममा वाह्य शक्तिको डिजाइनमा सर्वाेच्चबाट अनावश्यक हस्तक्षेप भएमा राजनीतिक जटिलता पैदा हुन्छ ।

अदालतमा देखिएको अहिलेको पछिल्लो विवादलाई सहज ढंगले छाड्नु भन्दा अदालतलाई नयाँ संरचना ढाल्ने अवसरको रुपमा लिएर संसद्मा बहसको आवश्यकता रहेको स्वयम् न्याय क्षेत्रमा कार्यरतहरु बताउँछन् ।     
 


 

newsthree

प्रतिकृया दिनुहोस्

newsfour
newsfive